हाम्रो नेपाल सुशासन अभियानले कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न संकट समाधानका लागि सरकारलाई पाँच बुदे सुझावसहित खबरदारी गरेको छ।
लकडाउन थपेर मात्रै कोरोनाको संकटबाट पार लाग्न नसकिने उल्लेख गर्दै अभियानले नागरिकका थपिँदै गएका अनेकौँ पीडा समस्या र जटिलातर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएको छ।
सरकारको ऊर्जा राहत कार्यक्रम, कोरोनाको परीक्षण र अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्य र सुरक्षा क्षेत्रका योद्धाको सुरक्षा भन्दा पनि पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व , स्वार्थ र विग्रहमा खर्च भइरहेको बताउँदै अभियानले कोरोनाको बढ्दो संक्रमण तर द्रूत (रेपिड) परीक्षणको अविश्वसनीयता एवं पीसीआर परीक्षणको मन्द दरका कारण संक्रमण भयावह हुनसक्ने तर्फ सरकारले गम्भीर हुनुपर्ने बताएको छ।
‘लकडाउन लम्बाउने तर परीक्षण सुस्त हुने हो भने लकडाउनको कुनै अर्थ रहँदैन । सरकार आफ्नो स्वार्थ पुर्ति मै व्यस्त छ, तर आम नागरीक भने प्रताडीत छन् ’ अभियानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यस्ता छन् अभियानले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका पाँच बुँदा
१) भारतबाट नेपालमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको तरकारी र फलफूल आयत भैरहेको तर नेपाली उत्पादन खेतबारीमा नै कुहिएर जाने अवस्था अत्यन्त दुखद हो। कृषकको रोजिरोटीको सुनिश्चितताका लागि तीन तहको सरकार , प्रशासन र सम्बन्धित निकायको ध्यान अहिले कता छ ?
२) लकडाउनका कारण ज्याला मजदूरीमा निर्भर श्रमिक वर्ग सबैभन्दा पीडीत छ्न् । उनीहरूले छाक टार्न राहतका पोका पर्खनु परेको छ र ती पोकाको पनि ठेगान छैन । कतिपय व्यक्ति जेनतेन गाउँघर पुगेका छन् भने कतिपय शहरमै निस्सासिएर बस्न बाध्य छन् । भोको पेट अनि मनोवैज्ञानिक त्रास र पीडाले जीवनलाई शिथिल र नैरास्यपूर्ण बनाउँदै लगेको छ । यस अवस्थामा सरकारको ध्यान ठोस राहत र सहुलियत किन पुग्दैन ?
३) सारा विश्व नै कोरोनाबाट पीडित भएको अवस्थामा बाहिरी सहायताको अपेक्षा गर्न सकिन्न । अहिलेको अवस्थामा सांसद विकास कोषको रकम राहतका लागि खर्च गरिनु पर्छ र यस निम्ति सबै तिरबाट आवाज पनि उठिरहेको छ । सरकारले यस बारे शीघ्र निर्णय लिई कार्यान्वयन गरिनु जरूरी भएको छ।
४) विदेश र सीमानामा अलपत्र नेपालीका पीडा र दुःखका समाचार संचार माध्यम तथा सामाजिक सन्जालमा पढिदै–सुनिँदै आएको छ । चाहे स्वदेशमा रहुन् वा विदेशमा, आफ्ना सबै नागरिक प्रति राज्यको दायित्व रहन्छ। कूटनीतिक निकाय र विदेशमा रहेका प्रवासी संगठन (एनआरएन) लाई प्रयोग गरी ती नागरिकको उध्दार गरिनु पर्दछ ।
५) पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण पर्याप्त मात्रामा हुन नसके महामारी सामुदायिक संक्रमणका रुपमा फैलने प्रवल सम्भावना भएकाले यसमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिई स्वास्थ्य सामाग्रीको अविलम्ब व्यबस्था गरियोस्।
लकडाउन थपेर मात्रै कोरोनाको संकटबाट पार लाग्न नसकिने उल्लेख गर्दै अभियानले नागरिकका थपिँदै गएका अनेकौँ पीडा समस्या र जटिलातर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएको छ।
सरकारको ऊर्जा राहत कार्यक्रम, कोरोनाको परीक्षण र अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्य र सुरक्षा क्षेत्रका योद्धाको सुरक्षा भन्दा पनि पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व , स्वार्थ र विग्रहमा खर्च भइरहेको बताउँदै अभियानले कोरोनाको बढ्दो संक्रमण तर द्रूत (रेपिड) परीक्षणको अविश्वसनीयता एवं पीसीआर परीक्षणको मन्द दरका कारण संक्रमण भयावह हुनसक्ने तर्फ सरकारले गम्भीर हुनुपर्ने बताएको छ।
‘लकडाउन लम्बाउने तर परीक्षण सुस्त हुने हो भने लकडाउनको कुनै अर्थ रहँदैन । सरकार आफ्नो स्वार्थ पुर्ति मै व्यस्त छ, तर आम नागरीक भने प्रताडीत छन् ’ अभियानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यस्ता छन् अभियानले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका पाँच बुँदा
१) भारतबाट नेपालमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको तरकारी र फलफूल आयत भैरहेको तर नेपाली उत्पादन खेतबारीमा नै कुहिएर जाने अवस्था अत्यन्त दुखद हो। कृषकको रोजिरोटीको सुनिश्चितताका लागि तीन तहको सरकार , प्रशासन र सम्बन्धित निकायको ध्यान अहिले कता छ ?
२) लकडाउनका कारण ज्याला मजदूरीमा निर्भर श्रमिक वर्ग सबैभन्दा पीडीत छ्न् । उनीहरूले छाक टार्न राहतका पोका पर्खनु परेको छ र ती पोकाको पनि ठेगान छैन । कतिपय व्यक्ति जेनतेन गाउँघर पुगेका छन् भने कतिपय शहरमै निस्सासिएर बस्न बाध्य छन् । भोको पेट अनि मनोवैज्ञानिक त्रास र पीडाले जीवनलाई शिथिल र नैरास्यपूर्ण बनाउँदै लगेको छ । यस अवस्थामा सरकारको ध्यान ठोस राहत र सहुलियत किन पुग्दैन ?
३) सारा विश्व नै कोरोनाबाट पीडित भएको अवस्थामा बाहिरी सहायताको अपेक्षा गर्न सकिन्न । अहिलेको अवस्थामा सांसद विकास कोषको रकम राहतका लागि खर्च गरिनु पर्छ र यस निम्ति सबै तिरबाट आवाज पनि उठिरहेको छ । सरकारले यस बारे शीघ्र निर्णय लिई कार्यान्वयन गरिनु जरूरी भएको छ।
४) विदेश र सीमानामा अलपत्र नेपालीका पीडा र दुःखका समाचार संचार माध्यम तथा सामाजिक सन्जालमा पढिदै–सुनिँदै आएको छ । चाहे स्वदेशमा रहुन् वा विदेशमा, आफ्ना सबै नागरिक प्रति राज्यको दायित्व रहन्छ। कूटनीतिक निकाय र विदेशमा रहेका प्रवासी संगठन (एनआरएन) लाई प्रयोग गरी ती नागरिकको उध्दार गरिनु पर्दछ ।
५) पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण पर्याप्त मात्रामा हुन नसके महामारी सामुदायिक संक्रमणका रुपमा फैलने प्रवल सम्भावना भएकाले यसमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिई स्वास्थ्य सामाग्रीको अविलम्ब व्यबस्था गरियोस्।
Comments